मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्यालय को देहरादून से अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर अपनी चिंता व्यक्त की थी, जिसके बाद संबंध में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस विषय पर अभी तक कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है.
इस सम्बंध में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में स्पष्ट किया कि सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्यालय को देहरादून से अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने संबंधी किसी भी प्रस्ताव को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अब तक मंजूरी नहीं दी गई है.
केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए इस विषय व सर्वे ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक, वैज्ञानिक एवं सामरिक महत्व के प्रति व्यक्त चिंताओं की भी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है.
इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लंबित कार्यों व देनदारियों के निस्तारण हेतु समय-सीमा बढ़ाने के संबंध में अनुरोध किया था, जिस पर वित्त मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से सकारात्मक निर्णय लिया गया है.
मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत शेष देनदारियों के भुगतान व पीएमजीएसवाई-II और पीएमजीएसवाई-III के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय वित्त मंत्री सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य में सड़क संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करने में तेजी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी.